ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ OCI (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਇਕੱਠੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ e-OCI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ OCI ਦਰਜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
