ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਬਲਾਕਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 21 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਖੇਤਰੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਾਡੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ C2+50% ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
